माझा महाराष्ट्र वृत्तसेवा
पिंपरी- चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरातील उद्योगधंदे सुरू करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. राज्य सरकारने तसा अध्यादेश काढला आहे. कंटेन्मेंट झोन वगळून इतर कंपन्यांचा यात समावेश असेल. त्यानुसार महापालिका प्रशासन नियमावली तयार करणार आहे. त्यानंतर पुढील दोन दिवसात प्रत्यक्षात कंपन्यांमध्ये कामाची सुरुवात होणार आहे.
कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. यातून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील परवानगी मिळालेल्या उद्योग, औद्योगिक आस्थापनांनी 33 टक्के कामगारांच्या उपस्थितीची अट पाळणे बंधनकारक आहे. हे सर्व कामगार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात राहणारे असावेत, त्यांच्या प्रवासासाठी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे किंवा ते आपल्या चार चाकी वाहनाने प्रवास करू शकतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. ग्रीन व ऑरेंज झोनमधील खासगी कार्यालये 100 टक्के सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई (एमएमआर) व पुणे प्रदेश (पीएमआर) मधील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता खासगी कार्यालये बंदच राहणार असून येथील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये ही 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तर इतर रेड झोनमधील शासकीय व खासगी कार्यालये ही 33 टक्के मनुष्यबळ वापरून सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
Join whatsapp group
