नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ योजनेचे मोदी सरकारच्या दुसर्‍या डावातील महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे वर्णन केले आहे. पासवान म्हणाले की, 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत देशातील आणखी तीन राज्ये उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर या योजनेशी जोडली जातील. 1 जून रोजी ओडिशा, सिक्कीम आणि मिझोरम या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. पासवान म्हणाले की, 31 मार्च 2021 पर्यंत देशातील उर्वरित 13 राज्ये देखील या योजनेशी जोडली जातील. केंद्र सरकारने यापूर्वीच मार्च 2021 पर्यंत ही योजना देशभर राबविण्याचे ठरवले आहे.
ही योजना सध्या देशातील 20 राज्यात राबविली जात आहे. सध्या देशात 20 अशी राज्ये आहेत ज्यात एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजना सुरू झाली आहे. ओडिशा, सिक्कीम, मिझोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि दमण-दीवमध्ये ही योजना सुरू केली गेली आहे. आहे. 1 ऑगस्ट 2020 पर्यंत उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूरसह आणखी 3 राज्ये या योजनेत सामील होतील.
1 ऑगस्टपासून ही योजना देशातील 23 राज्यांत लागू केली जाईल, परंतु असे असूनही, देशातील 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही योजना राबविण्यासाठी मार्च 2021 पर्यंत थांबावे लागेल. सध्या या राज्यांत योजना राबविण्याच्या तयारी जोरात सुरू आहे. लडाख, तामिळनाडू, लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, अंदमान आणि निकोबार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, आसाम, पुडुचेरी आणि चंदिगडमध्येही 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाईल.
कसा मिळतो लाभ
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सारखी आहे. तसे, आपण आपला मोबाईल नंबर कायम ठेवल्यास दुसर्‍या टेलिकॉम कंपनीची सेवा घेता. त्याचप्रमाणे रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी अंतर्गत आपण आपल्या वाट्याचे रेशन देशात कोठेही घेण्यास सक्षम असाल. एका रेशनकार्डवर पाच सदस्य आहेत आणि पाच वेगवेगळ्या राज्यात राहतात असे जर आपण गृहित धरले तर त्यांना या राज्यांमधून अद्याप रेशनचा वाट्याचे धान्य मिळू शकेल.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील सुमारे 81 कोटी लाभार्थ्यांना कुठेही रेशन उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा सुरू केली होती. लॉकडाऊन दरम्यानही सुमारे 12 कोटी स्थलांतरित कामगारांना या योजनेद्वारे तीन महिन्यांसाठी मोफत रेशन दिले जात आहे. ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ ही केंद्र सरकारची सर्वात मोठी महत्वाकांक्षी योजना आहे, जी मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील मोठी कामगिरी असल्याचे म्हटले जाते.
Join whatsapp group for daily updates
