मुंबई 17 जून: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात अनलॉक सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा देशातल्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. आज या चर्चेचा दुसरा टप्पा झाला. त्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली आणि काही मागण्याही केल्या. आपण इतके दिवस लॉकडाऊनविषयी बोललो पण आज मला आपल्याला अनलॉकिंगविषयी बोलायचे आहे अशी सुरूवातच त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत आज झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्र्यांनी काही औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निर्देश द्यावेत आणि परीक्षांसाठी देशभर एकच असावं अशा तीन मुख्य मागण्या केल्यात.
गेल्या दोन अडीच महिन्यात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरु असतांना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
महाराष्ट्राने 16 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार 12 मोठ्या कंपन्यांसमवेत केले. यामुळे 14 हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगांत चीन, अमेरीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अशा देशांचा समावेश आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोरोनाच्या धोक्यामुळे विमानात मिळणारी दारु आता बंद
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे 3 लाख बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे तसेच फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. यावेळी त्यांनी आज लोकार्पण झालेल्या बीकेसी मैदानावरील दुसऱ्या टप्प्यातील रुग्णालयाची तसेच नेसको येथील कोविड रुग्णालयाची छायाचित्रेही पंतप्रधानांना दाखवली.
राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे मात्र विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटीलेटर्सची गरज भासणार असल्याचे ते म्हणाले.
Unlock 1.0 : अवघ्या 15 दिवसात 4500 मृत्यू; या राज्यात सर्वाधिक परिणाम
कोरोनाशी मुकाबला करतांना निश्चित उपचार नाहीत मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी . उपचारांबाबत इतर देशांच्या आपण मागे नसून बरोबर आहोत असे दिसते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
परीक्षांच्या बाबतीत निर्णय व्हावा
लगेचच परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही आहोत. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुण निश्चिती करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्याचे ठरविले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अशा रीतीने मिळालेल्या गुणांवर समाधान नसेल त्यांना अंतिम परीक्षा देण्याची संधी देखील असेल अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणे करून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला जुलैपासून पुढील 3 महिने कालावधी वाढवून मिळावा यामुळे रेशन कार्ड धारकांना लाभ मिळेल अशी मागणीही त्यांनी केली.
Join WhatsApp group for daily updates
